मुख्य बातें
- कराची विश्वविद्यालय में परीक्षा बहिष्कार जारी, शिक्षकों ने प्रस्ताव को खारिज किया।
- शिक्षक संघ ने वित्तीय शिकायतों के समाधान की मांग की है।
- सिंध उच्च शिक्षा आयोग ने समिति का गठन किया, लेकिन शिक्षकों ने समर्थन नहीं किया।
- शिक्षकों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है।
कराची विश्वविद्यालय में चल रहे परीक्षा बहिष्कार को समाप्त करने के लिए सरकार समर्थित प्रस्ताव को शिक्षकों ने भारी बहुमत से खारिज कर दिया है। इस घटना ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारियों के बीच वित्तीय शिकायतों को लेकर असंतोष की भावना को और बढ़ा दिया है। कराची विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (केयूटीएस) ने यह निर्णय लिया है कि वे सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार जारी रखेंगे, जब तक कि उनके लंबित बकाया का भुगतान नहीं किया जाता।
विरोध का कारण
शिक्षकों का यह विरोध सिंध उच्च शिक्षा आयोग (एसएचईसी) द्वारा 1 जून को आयोजित बैठक के बाद और बढ़ गया। इस बैठक में केयूटीएस, अधिकारी कल्याण संघ (ओडब्ल्यूए) और कर्मचारी कल्याण संघ (ईडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एसएचईसी ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों के वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा के लिए एक छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति को 40 दिनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
शिक्षकों की प्रतिक्रिया
हालांकि, शिक्षकों ने इस व्यवस्था का समर्थन करने से इनकार कर दिया। केयूटीएस के अध्यक्ष डॉ. सैयद गुफरान आलम ने कहा कि केवल उस सामूहिक निकाय को ही विरोध समाप्त करने का अधिकार है जिसने इसे शुरू किया था। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर अविश्वास का आरोप लगाया और कहा कि जब तक बकाया भुगतान नहीं होता, तब तक कोई समझौता संभव नहीं है।
हड़ताल की स्थिति
शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के कुलपति की वार्ता में भागीदारी का विरोध किया है। यह विरोध शाम की कक्षाओं, परीक्षा संबंधी कार्यों, प्रश्नपत्र तैयार करने, नकल जांचने, अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभों के लिए अवैतनिक मुआवजे को लेकर है। गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समर्थन से शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के बिगड़ते वित्तीय संकट की गहन जांच की मांग की है और अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया है।
